(१) कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागि कुनै अचल
सम्पत्तिको आवश्यकता परेकोछ वा पर्ने संभावना छ र त्यसलाई अधिग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने
लागेमा नेपाल सरकारले–
(क) सम्पत्तिको धनी वा त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्ति नेपाल
सरकारबाट अधिग्रहण गर्न नहुने कारण भएमा कारण समेत खोली सूचना पाएको ३५
दिन भित्र भएको बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गर्न आउनु भनी सो सम्पत्ति धनी वा
त्यसलाई चलन गर्ने अरु कुनै व्यक्तिका नाउँमा लिखित सूचना दिनु पर्दछ, र
(ख) आदेशद्वारा सम्पत्तिको धनी वा अरु कुनै व्यक्तिले सो आदेश पाएका मितिले ३५ दिन
नपुगी नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना सो सम्पत्ति बेच्न, त्यसको आकारमा हेरफेर
गर्न वा कुनै मोहीलाई बहालमा दिन समेत हुँदैन भनी निर्देश गर्न सक्तछ ।
(२) सम्पत्ति चलन गर्ने वा त्यसमा दावा वा सरोकार भएका कुनै व्यक्तिले कुनै कारण
देखाएको भए सो विचार गरेपछि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु उचित वा आवश्यक छ भन्ने लागेमा
नेपाल सरकारले लिखित आदेशद्वारा त्यस्ता सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न र त्यस्तो अधिग्रहण गरिएको 
कामको सम्बन्धमा आवश्यक तथा उचित देखिएको अरु आदेशहरु पनि निकाल्न सक्तछ ।
तर देहायका कुनै पनि सम्पत्ति वा त्यसको कुनै भाग अधिग्रहण गरिने छैन–
(क) धनीले आफ्नो निजी वा आफ्ना जहान परिवारको बासस्थानको निमित्त बस्तुतः
प्रयोग गरिराखेको, वा
(ख) धार्मिक पूजापाठ गर्ने स्थान वा स्कुल, अस्पताल, पब्लिक पुस्तकालय, धर्मशाला
वा अनाथालयको निमित्त मात्र प्रयोग भइराखेको वा त्यस्तो धार्मिक पूजापाठ,
स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय वा अनाथालयको बन्दोबस्ती काम सम्बन्धित
व्यक्तिहरु रहनको निमित प्रयोग गरिराखेको समेत सार्वजनिक स्थान ।
तर अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति माथि उपदफा (१) अन्तर्गत सूचना
दिइएको मितिले २ महीना अघिदेखि कुनै मोहीले बासस्थानको रुपमा प्रयोग
गरिआएको भए त्यस्तो मोहीको निमित्त नेपाल सरकारले उपयुक्त ठाने
बमोजिमको सकभर अर्को वासस्थानको प्रबन्ध गरिदिनेछ ।
(३) यो दफा अन्तर्गत निकालिएको अधिग्रहणको आदेश उपर कुनै अदालतमा सवाल
जवाफ गरिनेछैन ।